आचार संहिता के दौरान निगम में 46 लाख की खरीदी से मेयर इन काउंसिल नाराज, नगरनिगम में लाइट खरीदी में अनियमितता की शिकायत

मेयर इन काउंसिलऔर कांग्रेस पार्षदों ने कलेक्टर से की कार्रवाई की मांग*

रायगढ़। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नगरनिगम रायगढ़ में जहां फंड नहीं मिलने की शिकायत की जा रही है वहीं विद्युत सामग्री की खरीदी में अनियमितता बरतने की शिकायत सामने आ रही है। आज बुधवार को महापौर जानकी अमृत काटजू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों ने कलेक्टर से ज्ञापन सौंपकर कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। रायगढ़ कलेक्टर को महापौर के नेतृत्व में कलेक्टोरेट पहुंचकर तीन ज्ञापन सौंपा गया।

इनमें से एक ज्ञापन में सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि आचार संहिता के दौरान नगर निगम में 46 लाख के विद्युत सामग्री एम आई सी व महापौर को बिना जानकारी दिए खरीदी कर अनियमितता बरती गई। बताया गया है कि शासन से खरीदी की स्वीकृति मिलने की जानकारी नहीं दी गई। साथ ही साथ एक ही दिन में टेण्डर कर वर्क आर्डर जारी कर दिया गया।आचार संहिता के दौरान 18 मार्च 2024 के संशोधन आदेश बिन सक्षम स्वीकृति के दिया गया,जो गलत है। राजनांदगांव गांव के संबंधित फर्म को पूरी राशि का भुगतान भी कर दिया गया।

महापौर का कहना है कि पूर्व में किसी दूसरे फर्म से खरीदी की गई थी , लेकिन संपूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया गया था। बताया जाता है कि उस दौरान करीब 20 प्रतिशत राशि रोकी गई थी।

विद्युत सामग्री की मरम्मत एवं सुधार कार्य संबंधित फर्म को करना है, इसी कारण कुछ अंश का भुगतान रोका गया था, लेकिन इस बार राजनांदगांव के इस फर्म को संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया। कलेक्टर से की गई शिकायत में कहा गया है कि संबंधित फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है, इस स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपकर कर महापौर सहित सलीम नियारिया, विकास ठेठवार,सपना सीदार, अनुपमा शाखा यादव, संजय चौहान ने कार्रवाई की मांग की है।

फंड की कमी से निर्माण कार्य प्रभावित

महापौर श्रीमती काटजू के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा चुनाव के बाद पार्षद निधि और महापौर निधि की राशि अप्राप्त है, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। कलेक्टर से इस संबंध में कई गई शिकायत में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि विभिन्न मदों की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण ठेकेदार को राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जिससे ठेकेदार निर्माण कार्य रोक रहें हैं। इसी क्रम में प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा चुनाव के बाद नगरनिगम क्षेत्र में नया राशनकार्ड बनाने में विलंब हो रहा है। नया राशनकार्ड, राशनकार्ड में नाम जोड़ना, नाम काटने के कार्य में काफी विलंब होने से सीधे तौर पर आम जनता को अलग अलग तरह की परेशानी हो रही है। कलेक्टर से राशनकार्ड के कार्य में शीघ्रता एवं सरलीकरण करने की मांग की गई है।

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